एजेंसी, काठमांडो। भारत में कानून की शिक्षा हासिल कर चुके ओम प्रकाश मिश्रा नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश होंगे और संसदीय सुनवाई समिति ने इस शीर्ष पद के लिए सोमवार को सर्वसम्मति से उनके नाम की मंजूरी दे दी।

न्यायमूर्ति दीपक राज जोशी के बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश मिश्रा राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी की ओर से आधिकारिक रूप से नियुक्ति मिलने के बाद प्रधान न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करेंगे। संसदीय सुनवाई समिति (पीएचसी) के समन्वयक लक्ष्मण लाल कर्ण ने बताया कि न्यायमूर्ति मिश्रा के खिलाफ शिकायतें के बाद समिति ने सुनवाई की। उसके बाद शीर्ष पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी।

कर्ण ने बताया कि समिति को न्यायमूर्ति मिश्रा के खिलाफ चार शिकायतें मिली थीं। बाद में उनमें से एक शिकायत वापस ले ली गई। बाकी तीन शिकायतों पर बंद कमरे में संसदीय सुनवाई की गई। इससे पहले पीएचसी ने अकादमिक प्रमाणपत्रों से जुड़े विवादात्मक मुद्दे और उनकी जन्म तिथि में गड़बड़ियों को कारण बताते हुए प्रधान न्यायाधीश के लिए मनोनीत न्यायमूर्ति जोशी का नाम खारिज कर दिया था। इसके बाद संवैधानिक परिषद ने 23 अगस्त को सर्वसम्मति से कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश मिश्रा को शीर्ष पर के लिए मनोनीत किया।

एक जनवरी 1954 को पैदा हुए मिश्रा ने तुलनात्मक कानून में स्नातकोत्तर की डिग्री 1989 में दिल्ली विश्वविद्यालय से हासिल की। वह 1981 में सेक्शन अधिकारी के रूप में न्यायिक सेवा में शामिल हुए। – नया इंडिया से साभार